Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2023

ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਭੇਂਟ

ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰਸਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 11 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਨਜ ਭਵਨ ਸੇਖਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ - ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ  ਬਰਨਾਲਾ 09 ਫਰਵਰੀ(ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੋਇਲ) ਨਿੱਡਰ, ਅਣਖੀਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ, ਕਿਰਤੀ  ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ 'ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕਲਮਕਾਰ ਯੋਧਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਝੰਬਿਆਂ ਮੈਨਨ ਸਮੂਹਿਕ ਕਿਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਿੜਨਾ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਮੂਹਰੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਭਿੜਨਾ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਪ੍ਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾਲ਼ ਜੋਟੀ ਪਈ। ਉਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਾਠਕ ਤੇ ਪਾਰਖੂ ਮੈਨਨ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ, ਜੱਗਬਾਣੀ ਦਾ ਸਬ ਐਡੀਟਰ

👉ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ : ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜਾ

👉ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ 👉ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ✍️ਸੰਗਰੂਰ-ਬਰਨਾਲਾ,23 ਮਾਰਚ (ਆਜ਼ਾਦ/ਅਟਵਾਲ/ਭੰਡਾਰੀ/ਸਹੋਤਾ)-✍️ 👉ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀਯ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ,ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਦ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾ